Public Drinking Law Maharashtra 2025: सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर बंदी: महाराष्ट्र सरकार नेमणार आमदारांची समिती!
मुंबई, १२ जुलै २०२५ (Public Drinking Law Maharashtra 2025):सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या मद्यपान (Public Drinking) आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कठोर पावले उचलणार आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा विधेयक २०२५ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) रोखण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्यासाठी आमदारांची समिती नेमली जाणार आहे. (Public Drinking Law Maharashtra 2025)
ही घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session 2025) केली. या समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत होईल, आणि सहा महिन्यांत नवीन कायदा लागू करण्याचे आश्वासन शेलार यांनी दिले.(Public Drinking Law Maharashtra 2025)
(Public Drinking Law Maharashtra 2025) विधानसभेत चर्चा आणि मागणी
भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी (११ जुलै २०२५) विधानसभेत महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा अशासकीय विधेयक सादर केले. त्यांनी उद्याने (Parks), मैदाने (Playgrounds), धार्मिक स्थळे (Religious Places) आणि सोसायटी परिसर (Residential Societies) यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानामुळे होणाऱ्या उपद्रवावर कठोर कारवाईची मागणी केली. मुनगंटीवार यांनी सध्याचा महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा (Maharashtra Prohibition Act) कमकुवत असल्याची टीका केली. “हा कायदा बिनदाताच्या वाघासारखा आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा,” असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
त्यांनी गेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेत गावातील दारू दुकाने बंद करण्याबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. मात्र, चार महिन्यांनंतरही त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने त्यांनी सरकारच्या चालढकलपणावर (Government Delays) टीका केली. “सरकारचा कारभार कासवगतीपेक्षा कमी आहे,” असे ते म्हणाले.
सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद
मंत्री आशिष शेलार यांनी सरकारच्या वतीने सकारात्मक प्रतिसाद देताना सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) रोखण्यासाठी आमदारांची समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती सहा महिन्यांत नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करेल. यानंतर मुनगंटीवार यांनी त्यांचे अशासकीय विधेयक मागे घेतले. शेलार यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत समितीची बैठक होईल, ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी जलद होईल.
विधानसभेतील चर्चेत सहभाग
या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत भाजपच्या अतुल भातखळकर, महेश बालदी, विक्रम पाचपुते, श्वेता महाले, महेश लांडगे, शरद पवार गटचे अभिजित पाटील, आणि काँग्रेसचे अमीन पटेल यांनी भाग घेतला. भातखळकर यांनी सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्याची मागणी करताना सांगितले की, “उद्याने, धार्मिक स्थळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे.” महेश लांडगे यांनी देखील सोसायटी परिसर आणि धार्मिक स्थळांजवळ मद्यपान रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज व्यक्त केली.
सध्याचा कायदा आणि त्यातील त्रुटी
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ आणि त्यातील सुधारणा, तसेच मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अंतर्गत सध्या सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) हा दखलपात्र गुन्हा आहे. मात्र, या कायद्यातील दंड आणि कारवाईच्या तरतुदी कमकुवत असल्याने उपद्रव करणाऱ्यांवर पुरेसा अंकुश बसत नाही. मुनगंटीवार यांनी याबाबत सांगितले, “राज्याची अर्थव्यवस्था दारूवर अवलंबून आहे असा समज निर्माण होऊ नये. कायद्याने नशा केली आहे, ती उतरायला हवी.” यामुळे नवीन कायद्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सामाजिक परिणाम आणि अपेक्षा
सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) मुळे सामाजिक अशांतता (Social Nuisance), महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न (Women’s Safety), आणि धार्मिक स्थळांची पावित्र्यता (Sanctity of Religious Places) यांना धोका निर्माण होतो. नवीन कायदा कठोर दंड (Strict Penalties), अजामीनपात्र गुन्हा (Non-Bailable Offense), आणि जलद कारवाई (Swift Action) यांवर लक्ष केंद्रित करेल, अशी अपेक्षा आहे. आमदारांची समिती यासाठी स्थानिक समस्यांचा अभ्यास करून प्रभावी उपाय सुचवेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान (Public Drinking) रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. आमदारांची समिती आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सहा महिन्यांत नवीन कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उद्याने, मैदाने, आणि धार्मिक स्थळे यांसारख्या ठिकाणी सुरक्षित आणि शांत वातावरण निर्माण होईल. हा निर्णय सामाजिक सुसंवाद (Social Harmony) आणि सुरक्षा (Public Safety) यांना चालना देणारा ठरेल.
Keywords: Public Drinking, Maharashtra Prohibition Act, Ashish Shelar, Sudhir Mungantiwar, Maratha Forts, UNESCO World Heritage, Social Nuisance, Women’s Safety, Strict Penalties, Legislative Committee.