Stray dogs supreme court order 2025: मोकाट कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घातला तर होणार कारवाई? सावधान, सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा!
(नवी दिल्ली, २३ ऑगस्ट २०२५) Stray dogs supreme court order 2025: मोकाट कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे देशभरातील पशुप्रेमी आणि स्थानिक प्रशासनाला नवे नियम पाळावे लागणार आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास बंदी घालण्यात आली असून, त्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतरच मुक्त सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Stray dogs supreme court order 2025)
यापूर्वी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात सर्व मोकाट कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे सांगितले होते, परंतु आता या नव्या आदेशाने तो निर्णय बदलला आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या आदेशाची सविस्तर माहिती, त्यामागील कारणे आणि याचा परिणाम याबाबत जाणून घेऊ. (Stray dogs supreme court order 2025)
सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश: काय आहे बदल? (Stray dogs supreme court order 2025)
सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने (न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्यासह), मोकाट कुत्र्यांबाबत दिल्ली महानगरपालिकेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. यामध्ये खालील महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले:
- नसबंदी आणि लसीकरण:
- सर्व मोकाट कुत्र्यांना नसबंदी (sterilization) आणि लसीकरण (vaccination) केल्यानंतरच मुक्त सोडावे.
- यामुळे रेबीज आणि इतर रोगांचा प्रसार रोखता येईल तसेच कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रणात राहील.
- सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास बंदी:
- रस्ते, उद्याने, किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
- यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका वार्डात विशेष फीडिंग झोन तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- देशभर लागू आदेश:
- हा निर्णय फक्त दिल्ली-एनसीआर पुरता मर्यादित नसून, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होईल.
- देशभरातील मोकाट कुत्र्यांशी संबंधित सर्व खटले आता सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केले जातील.
- कठोर कारवाईचा इशारा:
- जर कोणी निश्चित केलेल्या फीडिंग झोनशिवाय कुत्र्यांना खाऊ घातले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल, ज्यात दंड किंवा गुन्हा दाखल यांचा समावेश आहे.
का आला हा आदेश?
मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या ही देशभरातील शहरी आणि ग्रामीण भागात गंभीर समस्या बनली आहे. यामागील काही प्रमुख कारणे:
- रेबीज आणि हल्ल्यांचा धोका: जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, भारतात दरवर्षी रेबीजमुळे २१,००० मृत्यू होतात, ज्यापैकी बहुतांश मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे. दिल्ली-एनसीआर मध्ये २०२३-२४ मध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे १,४०० जखमी आणि ११ मृत्यू नोंदवले गेले.
- वाढती लोकसंख्या: नसबंदीच्या अभावामुळे मोकाट कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. लखनौ आणि देहराडून येथे नसबंदी कार्यक्रम यशस्वी ठरले, जिथे कुत्र्यांच्या संख्येत ३०% घट झाली.
- सार्वजनिक असुरक्षा: मोकाट कुत्र्यांचे कळप रस्त्यांवर फिरत असल्याने मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना धोका वाढला आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी सांगितले, “मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी नसबंदी आणि लसीकरण हा सर्वोत्तम उपाय आहे. डेहराडून आणि लखनौ यांनी यशस्वी उदाहरणे घालून दिली आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणे थांबवले पाहिजे, अन्यथा कठोर कारवाई अपरिहार्य आहे.”
पशुप्रेमींचा आनंद आणि त्यांचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या आदेशाने पशुप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पशुप्रेमींनी उत्सव साजरा केला. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स इंडिया (PETA) आणि ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर अॅनिमल्स इंडियाच्या महासंचालिका आलोकपर्णा सेनगुप्ता यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी खालील मुद्दे मांडले:
- दत्तक घेण्याचे आवाहन: PETA ने लोकांना पाळीव प्राणी खरेदी करण्याऐवजी मोकाट कुत्र्यांना दत्तक घेण्याचे आवाहन केले.
- फीडिंग झोनची मागणी: मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी विशेष व्यवस्था आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याची मागणी केली.
- नसबंदीला प्रोत्साहन: पशुप्रेमींनी स्थानिक प्रशासनाला नसबंदी आणि लसीकरण मोहिमांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
आदेशाचा परिणाम: नागरिक आणि प्रशासनासाठी काय?
या आदेशामुळे नागरिक, पशुप्रेमी, आणि स्थानिक प्रशासनाला नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील:
नागरिकांसाठी:
- सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणे टाळा: रस्ते, उद्याने, किंवा सोसायटी परिसरात कुत्र्यांना खाऊ घालणे बेकायदेशीर आहे. यासाठी निश्चित फीडिंग झोन वापरा.
- दत्तक घ्या: जर तुम्हाला मोकाट कुत्र्यांची काळजी घ्यायची असेल, तर त्यांना दत्तक घ्या आणि नसबंदी-लसीकरणाची जबाबदारी घ्या.
- हेल्पलाइन: कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या तक्रारींसाठी स्थानिक महानगरपालिकेच्या हेल्पलाइन (उदा., दिल्लीत १५५३०३) वर संपर्क साधा.
स्थानिक प्रशासनासाठी:
- फीडिंग झोन तयार करणे: प्रत्येक वार्डात विशेष फीडिंग झोन स्थापन करावे लागतील.
- नसबंदी आणि लसीकरण मोहीम: महानगरपालिका आणि NGO यांनी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी कार्यक्रम राबवावे.
- कायदेशीर कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध FIR दाखल करणे आणि दंड आकारणे बंधनकारक आहे.
पशुप्रेमींसाठी:
- निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क: कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी स्थानिक महानगरपालिकेकडे अर्ज करावा.
- जागरूकता मोहीम: नसबंदी आणि लसीकरणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी स्थानिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी.
यशस्वी उदाहरणे: देहराडून आणि लखनौ
सर्वोच्च न्यायालयाने देहराडून आणि लखनौ येथील नसबंदी मोहिमांचा दाखला दिला. या शहरांमध्ये:
- नसबंदी कार्यक्रम: २०२०-२४ दरम्यान देहराडूनमध्ये १२,००० कुत्र्यांची नसबंदी आणि लखनौमध्ये १५,००० कुत्र्यांचे लसीकरण झाले.
- परिणाम: कुत्र्यांच्या संख्येत ३०% घट आणि रेबीजच्या घटनांमध्ये ४०% कमी.
- फीडिंग झोन: दोन्ही शहरांमध्ये विशेष फीडिंग झोन स्थापन केले, ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांचे कळप कमी झाले.
भविष्यातील मार्ग
हा आदेश मोकाट कुत्र्यांची समस्या आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या समस्येचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई, पुणे, आणि नागपूर यासारख्या शहरांमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी खालील पावले उचलली जाऊ शकतात:
- महानगरपालिकांचे सहकार्य: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि इतर स्थानिक प्रशासनांनी NGO सोबत नसबंदी मोहिमांना गती द्यावी.
- जागरूकता मोहीम: PETA आणि स्थानिक पशुप्रेमींनी नागरिकांना फीडिंग झोन आणि नसबंदीचे महत्त्व समजावून सांगावे.
- हेल्पलाइन क्रमांक: प्रत्येक शहरात मोकाट कुत्र्यांच्या तक्रारींसाठी २४x७ हेल्पलाइन सुरू करावी.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. नसबंदी, लसीकरण, आणि फीडिंग झोन यांद्वारे ही समस्या दीर्घकालीनरीत्या सोडवली जाऊ शकते. पशुप्रेमी आणि नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून मोकाट कुत्र्यांना दत्तक घेण्याचा विचार करावा. तुम्हाला या आदेशाबाबत काय वाटते? तुमच्या शहरात मोकाट कुत्र्यांची समस्या किती गंभीर आहे? खाली कमेंट्समध्ये तुमचे विचार शेअर करा आणि हा ब्लॉग तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना पाठवा, जेणेकरून याबाबत जागरूकता वाढेल!
स्रोत: lokmat.com, marathijagran.com, etvbharat.com, marathi.ndtv.com, pudhari.news, thefocusindia.com, marathi.abplive.com, navakal.in
कॉपीराइट नोटिस
© 2025 Maziibatm. सर्व हक्क राखीव. या ब्लॉगमधील मजकूर, प्रतिमा आणि इतर सामग्री Maziibatm च्या मालकीची आहे. कोणत्याही प्रकारे कॉपी करणे, पुनरुत्पादन करणे किंवा वितरण करणे यास परवानगी नाही.